बिलासपुर के कंदरौर पुल से हमीरपुर के बीच करीब 45 किलोमीटर के नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 280 करेाड़ रुपये के घोटाले में अब मुख्यमंत्री कार्यालय सख्त हो गया है। सड़कों को दुरुस्त करने को लेकर जयराम सरकार के प्रयासों पर एनएच के अधिकारियों और ठेकेदारों के खेल से पानी फिरने पर सीएम कार्यालय ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इस घपले से संबंधित जांच रिपोर्ट तलब कर ली है।
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को प्रदेश के गुणवत्ता निगरानी सेल ने जांच के लिए कहा था। बता दें, केंद्र सरकार ने इस 45 किलोमीटर के पैच के लिए 280 करोड़ रुपये जारी किए थे। एचएच के अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर कागजों पर सड़क पर काम कर दिया लेकिन हकीकत में हालात खराब है।
राज्य सरकार ने सितंबर महीने में हमीरपुर कंदरौर नेशनल हाइवे के निर्माण कार्य की जांच के आदेश दे दिए। प्रारंभिक जांच में पता चला कि 45 किमी लंबे इस नेशनल हाइवे के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गई है। इसमें न तो पुल का निर्माण सही तरह से किया गया है और न ही सड़क की टारिंग ठीक हुई है। कुल 11 पुल इस नेशनल हाइवे में बनाए जाने प्रस्तावित थे लेकिन अभी तक 3 पुलों का निर्माण किया ही नहीं गया है।