देश में बीते कुछ दिनों से अलग-अलग राज्यों से पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel) के किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर ग्राहकों को तेल नहीं मिलने की खबरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब इसको लेकर केंद्र सरकार (Central Govt) ने एक कड़ा कदम उठाया है।
क्या है सरकार का बड़ा फैसला?
सरकार ने प्राइवेट पेट्रोल पंपों की मनमानी की लगाम को करसने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन (यूएसओ) के दायरे को और भी बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि, ‘‘सरकार ने अब दूरदराज के रिटेल आउटलेट (RO) सहित सभी पेट्रोल पंप के लिए यूएसओ (USO) के दायरे का विस्तार किया है।’’
लाइसेंस रद्द होने की संभव
बता दें कि इसके तहत ग्राहकों के लिए तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी, कीमत आदि भी ग्राहकों के हित को ध्यान में रखकर तय की जाती है। जिन संस्थाओं को खुदरा पेट्रोल और डीजल के लाइसेंस (Retail petrol and diesel licenses) दिए गए हैं, वे सभी अब यूएसओ के दायरे में ही आएंगे। जिन्होंने भी इन नियमों का पालन नहीं किया, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा।
आपको यहां यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश (MP), राजस्थान (Rajasthan), कर्नाटक (Karnatak) और गुजरात (Gujrat) जैसे राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों द्वारा संचालित कुछ पेट्रोल पंपों पर मांग अचानक बढ़ने और स्टॉक खत्म होने की खबरों के बाद यह कदम उठाया गया है।