हिमाचल प्रदेश में जल संकट को देखते हुए मानसून तक पानी के नए कमर्शियल कनेक्शन पर जुलाई तक रोक लगा दी है। पानी की कमी और सूखे के हालातों को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने यह निर्णय लिया है। पानी के घरेलू कनेक्शन वालों को मिलता रहेगा। ऐसे में सूखा ग्रस्त एरिया में मुख्यमंत्री विभाग को हैंडपंप लगाने की अनुमति देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी।
बता दें कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सरकार ने विधानसभा बजट सत्र में हैंडपंपों को लगाने पर लगी रोक को हटाने की बात कही थी। पिछले तीन सालों से प्रदेश में नए हैंडपंप लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहा है। लेकिन इस साल न अच्छी बारिश ही हो पाई है और न ही सर्दियों के मौसम में अच्छी बर्फबारी हुई है। इससे प्रदेश में सूखे के हालात अप्रैल में ही दिखना शुरू हो गए है।
वहीं, जलशक्ति विभाग ने बताया कि प्रदेश में सूखे के हालात पैदा होने लग पड़े है। हर दिन पानी की स्कीमों में जल स्तर घट रहा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर 12 और नई स्कीमों में जल स्तर कम हुआ है। इससे विभाग की 720 छोटी बड़ी पानी की स्कीमें प्रभावित हो चुकी हैं जो पिछले सप्ताह 708 थी जिसमें पानी की कमी हुई है।
इससे सूबे की 2789 बस्तियां हैं जहां पर भी पानी पहुंचाने में दिक्कत आ गई है। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उपायुक्तों को अपने-अपने जिला में सूखे की स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चारे की उपलब्धता की नियमित निगरानी भी करनी चाहिए ताकि किसानों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।