पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केरल विधानसभा के नागिरकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव करने को लोगों की आवाज करार दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों की आवाज सुनने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने यह बात कानून और न्याय मंत्री रविशंकर द्वारा इस मुद्दे पर दिए बयान के संदर्भ में कही है।
रविशंकर प्रसाद को लिखे खुले पत्र में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि जो राज्य CAA का विरोध कर रहे हैं उन्हें ऐसा स्टैंड लेने से पहले उचित कानूनी सलाह लेनी चाहिए। कैप्टन ने कहा कि राज्यों ने अपेक्षित कानूनी सलाह पहले ही ली हुई है। केरल विधानसभा ने जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों के संकल्प को दोहराया है। कहा कि विधायक लोगों की नुमाइंदगी करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ज़िम्मेदार राज्य सरकारों के प्रमुख होने के नाते हम न तो अनजान हैं और न ही गुमराह हुए हैं। जनता पर कानून धक्के से नहीं थोपे जा सकते। बता दें, रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि नागरिकता कानून पास करने का अधिकार सिर्फ संसद को है विधानसभा को नहीं।