3 साल बाद आखिर कैप्टन सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को स्मार्टफोन देने का वादा पूरा करने की ओर कदम बढ़ा दिया है, लेकिन इस योजना का दायरा घटा दिया गया है। युवा एवं खेल विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि जहां सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं में पढऩे वाली छात्राओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। वहीं छात्रों में केवल उनको ही स्मार्टफोन मिलेगा जो 12वीं में पढ़ते हैं। यानी 11वीं में पढऩे वाले छात्रों को फिलहाल यह नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने अपनी फरवरी में जारी की गई नोटिफिकेशन को ही संशोधित कर दिया है। इससे पहले 11वीं और 12वीं दोनों के छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन देने का एलान किया गया था। सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी युवाओं को स्मार्टफोन देने का वादा किया था। इसके लिए पार्टी ने मोबाइल एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन भी की थी। यह भी दावा किया गया कि जो भी इस मोबाइल एप में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाएगा, मोबाइल फोन केवल उसे ही दिया जाएगा।
तीन साल के इंतजार के बाद अब जब सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, तो उसमें कई शर्तें लगा दी गई हैं। छात्र-छात्राओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास पहले से स्मार्टफोन नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह इसकी पड़ताल कैसे करेगी।