वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण कि भारत की जनता ने जनादेश के माध्यम से हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों- राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगाई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा उद्देश्य है, मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री का कहना है कि आगामी 5 सालों में भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। वहीं इसी साल भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी।
वहीं भारतीय रेलवे के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार PPP मॉडल पर काम करेगी और 12 साल में सरकार रेल इंफ्रा के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। साथ ही 2019 में मेट्रो की लंबाई बढ़ेगी। इतना ही नहीं, पेंशन को लेकर भी सीतारमण ने महत्वपूर्ण एलान किया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। इस सुविधा के लिए बैंक खाते और आधार का इस्तेमाल किया जाएगा। वही किसानो के लिए 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों का अगले 5 साल में निर्माण किया जाएगा। जीरो बजट खेती पर जोर दिया जाएगा। खेती के बुनियादी तरीकों पर लौटना इसका उद्देश्य है। इसी से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा होगा।
महिलाओं के लिए सरकार 'नारी तू नारायणी' योजना लॉन्च करेगी। इसके लिए एक कमेटी बनेगी जो देश के विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर सुझाव रखेगी। इसके साथ ही जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली किसी एक महिला को मुद्रा स्कीम के तहत एक लाख रुपये का कर्ज भी मिलेगा।
मोदी सरकार ने भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने की पूरी तैयारी की है। सीतारमण ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ेगी। वहीं बीमा में 100 फीसदी एफडीआई का इजाफा होगा। मीडिया में भी विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा। साल 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही सरकार ने हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाली कुल छूट को दो लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि, 45 लाख रुपये के लोन लेने पर लोगों को 1.5 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
इस बार सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 400 करोड़ रुपये से विश्व स्तरीय संस्थान बनाए जाएंगे। सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके जरिए विभागों के झगड़े सुलझाए जाएंगे। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। अब शनिवार से लोगों को 2 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त खर्च करना होगा। सालाना 400 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स देना होगा। अभी सालाना 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25 फीसदी है।