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पंजाब

  • पंजाब सरकार का फैसला चंडीगढ़ में बनेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल

    पंजाब सरकार का फैसला चंडीगढ़ में बनेगा जीएसटी ट्रिब्यूनल

     

    पंजाब सरकार ने राज्‍य के उद्यमियों की जीएसटी ट्रिब्यूनल पर मांग को ठुकरा दिया है। अब सरकार ने यह टिब्‍यूनल चंडीगढ़ में ही बनाने का फैसला किया है। राज्य भर के उद्यमी मांग कर रहे थे कि इसे लुधियाना में बनाया जाए। वैट ट्रिब्यूनल भी चंडीगढ़ में ही था, इसलिए पंजाब सरकार ने जीएसटी ट्रिब्यूनल भी चंडीगढ़ में ही रखने का फैसला किया है।

    बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्य स्तर पर जीएसटी के विवादों का समाधान करने के लिए राज्यों में जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया था। वेल्यू एडिड टैक्स सिस्टम के दौरान भी ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। उसी तर्ज पर जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाए जाने हैं। केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल के नियमों को भी नोटीफाई कर दिया है। हरियाणा सरकार ने जहां हिसार में ट्रिब्यूनल बनाने का फैसला किया है वहीं, पंजाब सरकार ने इसे चंडीगढ़ में ही स्थापित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस बात की पुष्टि की है।

    उद्यमियों द्वारा जीएसटी ट्रिब्यूनल लुधियाना में बनाने की मांग के पीछे कई वजहें थीं। सबसे बड़ी वजह थी कि लुधियाना पंजाब का मैनचेस्टर है। यहीं पर सबसे ज्यादा कारोबार है। लुधियाना पंजाब का करीब-करीब सेंटर प्वाइंट भी है। इस वजह से लोगों को लुधियाना तक पहुंचना आसान हो जाता है।

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  • पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लिखेंगे किताब, कहा काले दौर के बारे में नई पीढ़ी को पता चले

    पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लिखेंगे किताब, कहा काले दौर के बारे में नई पीढ़ी को पता चले

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्‍य के काले दौर के बड़े और अब तक अनजाने रहे राज खोलेंगे। वह इस दौरान हुई घटनाओं पर किताब लिखेंगे। इसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला के समय से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या तक की घटनाओं का जिक्र होगा। किताब में शामिल करने वाली सामग्री और घटनाक्रम का पूरा खाका तैयार कर लिया है। कैप्टन ने अपनी नई पुस्तक के बारे में मीडिया से जानकारी भी साझा की। इस किताब के सामने आने से पंजाब की राजनीति में भूचाल आ सकता है।

    मुख्यमंत्री का मानना है कि इस काले दौर के बारे में पंजाब के लोगों खासकर नई पीढ़ी को जरूर पता लगना चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य और सच्चाई है, जिनके बारे में अभी तक लोगों को नहीं पता। इस समय के दौरान श्री दरबार साहिब पर हमला, बेकसूर लोगों, विभिन्न सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं से लेकर प्रशासनिक और पुलिस अफसरों की हत्याएं हथियारबंद नौजवानों ने की थीं।

    कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के अनुसार, पुलिस पर आज भी मानवीय अधिकारों की अवहेलना कर झूठे पुलिस मुकाबलों में नौजवानों के कत्ल के आरोप लगते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस काले दौर ने पंजाब की आर्थिकता पर बड़ी चोट मारी है। पंजाब कर्ज के बोझ में दबा है। पंजाब के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नुकसान के लिए कौन जिम्मेवार है? बता दें कि कैप्टन इससे पहले पांच पुस्तकें लिख चुके हैं।

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  • पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में केंद्र ने भेजी बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम

    पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में केंद्र ने भेजी बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम

     

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पंजाब को छोड़ असम, मेघालय, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने को टीमें भेजने का एलान किया गया। जबकि मंगलवार को केंद्र ने अन्य राज्यों के साथ पंजाब में भी बाढ़ की मौजूदा स्थिति, राहत और बचाव कार्यों के लिए राज्यों की ज़रुरत के अनुसार सहायता भेजने के निर्देश दिए थे।

    इससे पहले बुधवार को सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पंजाब में बचाव और राहत कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री ने पीएम से गांवों के पीड़ित किसानों के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए फसली कर्जं को माफ करने की भी मांग की है।

    शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान हुई प्राकर्तिक आपदाओं की क्षतिपूर्ति के लिए 4432.10 करोड़ रुपए की ‌अतिरिक्त मदद देने का फैसला लिया गया है।

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  • पंजाब में लगातार बारिश से 1700 करोड़ का नुकसान, केंद्र सरकार से मदद लेगी पंजाब सरकार

    पंजाब में लगातार बारिश से 1700 करोड़ का नुकसान, केंद्र सरकार से मदद लेगी पंजाब सरकार

     

    लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ के कारण 200 से ज्यादा गांवों की हालत मंगलवार को भी गंभीर रही। पंजाब सरकार के मुताबिक सूबे को बाढ़ से 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान रोपड़, नवांशहर, जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर के सतलुज दरिया सेलगते गांवों में हुआ है।

    सरकार राहत के लिए अब केंद्र सरकार से मदद लेगा। नुकसान के आंकड़े जुटाने को 12 टीमें बनाईं गई हैं। जो 7 दिन में रिपोर्ट देंगी। मंगलवार को गांवों में पानी 2 फीट तक ही कम हुआ है। जालंधर जिले के 100 गांवों में करीब 2 लाख लोग प्रभावित हैं। बुधवार को फिल्लौर और शाहकोट के अंतर्गत आते गांवों में फौज हेलीकॉप्टर से खाना सप्लाई होगा। करीब 1000 लोगों को लगाया गया है। रोपड़-आनंदपुर साहिब के 50, फिरोजपुर के 17, कपूरथला के 16 गांवों में हालत गंभीर है। नवांशहर, होशियारपुर, अमृतसर के गांवों में राहत कार्य जारी हैं।

    कपूरथला के अकालपुर, बाऊपुर जदीद, बाऊपुर कदीम, मंड भीम कदीम, मुबरकपुर, मंड बंदू कदीम, मंड बंदू जदीद, सांगरा, मंड हजारा, मंडल करमूवाल, भैणी बहादुर, भैणी कदर बख्श, मोहम्मदाबाद आदि गांवों में 200 लोगों को रेस्क्यू किया है। अभी भी 300 के करीब लोग घरों में फंसे हैं। मंगलवार को लुधियाना के बुड्‌ढा नाले में बैकफ्लो से ढोका मोहल्ला, ताजपुर रोड स्थित विजय नगर, एसटीपी जमालपुर निकट, गुरुनानक कालोनी भामियां, शिवपुरी इलाकों में पानी घुसा। संगरूर में लसाडा ड्रेन का पुल टूट गया।

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  • पंजाब: कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया करतारपुर कॉरिडोर का दौरा, 3 शिफ्टों में होगा काम

    पंजाब: कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया करतारपुर कॉरिडोर का दौरा, 3 शिफ्टों में होगा काम

     

    कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग समूह विभागों के अधिकारियों के साथ की। मीटिंग के दौरान रंधावा ने बाढ़ संबंधी सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए सभी अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई। मीटिंग के बाद मंत्री रंधावा ने करतारपुर कॉरिडोर के कामों का जायजा लिया। इस मौके रंधावा ने पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन किए।

    पत्रकारों से बातचीत के दौरान रंधावा ने बताया कि यह मीटिंग बाढ़ के संबंध में पंचों-सरपंचों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई है। इलाके में दरियाओं को साफ रखा गया है, ताकि पानी का जलस्तर बढ़ने पर बाढ़ की स्थिति का खतरा न हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रविवार को करतारपुर कॉरिडोर के कामों का जायजा लिया गया है। पाकिस्तान की ओर करतारपुर कॉरिडोर का काम जोरों से चल रहा है। अपनी ओर कॉरिडोर का काम जो शिफ्टों में चल रहा था, वह अब तीन शिफ्टों में चलेगा।

    कॉरिडोर का काम पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा। इस काम में कोई रुकावट नहीं आने दिन जाएगी और काम दिन-रात चलेगा। इस दौरान सरबत दा भला चेरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन एसपीएस ओबराय ने कहा कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर आने वाली संगत के लिए पानी और सेहत सुविधाएं उनकी संस्था 5 करोड़ रुपए की राशि मुहैय्या करवाएगी। रंधावा के साथ एसपीएस ओबराय ने सीएचसी डेरा बाबा नानक का दौरा भी किया ।

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  • सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के इस फैसले का किया स्वागत, कहा फैसला सराहनीय

    सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी के इस फैसले का किया स्वागत, कहा फैसला सराहनीय

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की ओर से देश के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने के एलान का स्वागत करते हुए इसे देश की रक्षा सेनाओं के कमांड ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक अहम कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी देर से चली आ रही इस मांग को पूरा करने का केंद्र सरकार का फैसला सराहनीय है और कारगिल युद्ध के संदर्भ में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि यह कदम भारतीय सेनाओं के कमांड और कंट्रोल सिस्टम को सुधारने के लिए सहायक सिद्ध होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सीडीएस से तीनों ही रक्षा सेनाएं थल सेना, जल सेना और वायु सेना के एकजुट होने से उनकी ताकत और बढ़ेगी। सीडीएस के रक्षा सेनाओं से संबंधित मामलों में भारत सरकार के सलाहकार की भूमिका निभाने की संभावना है जो एक पेशेवर संस्था के तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र सरकार को अपनी सलाह दिया करेगा।

    कैप्टन ने कहा कि भारत के सुरक्षा माहौल और इसे पेश चुनौतियों के संदर्भ में आने वाले वर्षों में सीडीएस की भूमिका और भी अहम होगी। सीडीएस रक्षा सेनाओं की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों पर विचार करेगा, जिससे सेनाओं में पेशेवाराना पहुंच और कारगर होगी। उन्होंने कहा कि इन सेनाओं के आकार और पेचीदगी के मद्देनजर एक कंट्रोल यूनिट होना भारत के लिए इच्छा की अपेक्षा जरूरत अधिक है।

    कैप्टन ने कहा कि सीडीएस का सुझाव यूपीए सरकार के दौरान वर्ष 2009 में नरेश चंद्रा कमेटी द्वारा स्थायी रूप में स्टाफ कमेटी के प्रमुखों का चेयरमैन लगाने के तौर पर पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि चाहे यह फैसला उस समय पर लागू नहीं किया जा सका परंतु यह महसूस किया जाता रहा है कि ऐसे पद की सृजन करने से रक्षा सेनाओं में और ज्यादा तालमेल और एकजुटता होगी।

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  • सीएम अमरिंदर सिंह रविदास मंदिर मामले में करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

    सीएम अमरिंदर सिंह रविदास मंदिर मामले में करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात

     

    दिल्ली में रविदास मंदिर गिराने के बाद पंजाब में उठे आक्रोश को शांत करने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जालंधर पहुंचे। उन्होंने पीएपी में संत समाज और साधु संप्रदाय के साथ बैठक की। इस दौरान कैप्टन ने कहा कि वह संत रविदास मंदिर के मामले में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसमें उनके साथ अगर संत समाज दिल्ली जाना चाहता है तो उन्हें भी साथ लिया जाएगा।

    कैप्टन ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर इस मामले में दखलंदाजी के लिए कहा है। पंजाब सरकार भी विचार विमर्श कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आगे क्या किया जा सकता है जिससे गुरु रविदास मंदिर के लिए जमीन वापस मिल सके। कैप्टन ने कहा कि पंजाब सरकार मंदिर का निर्माण करवाने के लिए तैयार है, अगर संत समाज उनको आज्ञा देगा। इसके लिए समाज के तमाम लोगों के अलावा संत समाज के लोगों को साथ लेकर मंदिर का भवन तैयार किया जाएगा।

    इस दौरान कैप्टन ने विधायक सुशील कुमार रिंकू के साथ वार्ता की और उनसे मामले की सारी जानकारी ली। रिंकू को कैप्टन ने जिम्मेदारी दे रखी थी कि वह रविदासिया समाज के लोगों व साधु संप्रदाय को साथ तालमेल कर माहौल शांतिपूर्ण रखे।

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  • पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह का पाक मंत्री को जवाब, कहा भारत के अंदरूनी मामले में न दे दखल

    पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह का पाक मंत्री को जवाब, कहा भारत के अंदरूनी मामले में न दे दखल

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाक के मंत्री फवाद खान चौधरी को ट्वीट करके जवाब दिया है। फवाद खान चौधरी ने 13 अगस्त को ट्वीट करके पंजाबी सैनिकों को भड़काने की कोशिश की थी। इसके जवाब में अमरिंद सिंह ने बुधवार को ट्वीट करके चौधरी को चेतावनी देते हुए कहा कि वो भारत के अंदरूनी मामले में दखल नहीं दें। उन्होंने लिखा, हमारे अंदरूनी मामलों में पड़ने की पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है। हमारी फौज पाकिस्तानी फौज जैसी नहीं है।'

    कैप्टन ने लिखा, पाकिस्तान को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि भारत की अंदरूनी मामलों में दखल चाहिए। भारतीय सेना पाक सेना जैसी नहीं है, बल्कि अनुशासित और राष्ट्रवादी फौज है। आपके भड़काऊ बयान का हमारी सेना और जवानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले 13 अगस्त को पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद खान चौधरी ने ट्वीट कर भारतीय सेना में मौजूद पंजाबी सैनिकों को भारत के विरुद्ध उकसाने की कोशिश की थी।

    चौधरी ने अपने ट्विटर पर लिखा था, मैं भारतीय सेना में सभी पंजाबी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वो कश्मीरी लोगों पर भारत सरकार के कथित जुल्म के खिलाफ अपनी सेना को ड्यूटी करने से मना कर दें। फवाद चौधरी के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है, वहीं इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने देश के विपक्षी दलों के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए कश्मीर पर एकजुट होने का आह्वान किया।

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  • पंजाब बंद आज, प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता बंदोबस्त साथ ही सभी जिलों में हाई अलर्ट

    पंजाब बंद आज, प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता बंदोबस्त साथ ही सभी जिलों में हाई अलर्ट

     

    पंजाब में रविदासिया समाज की ओर से दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में मंगलवार को प्रस्तावित पंजाब बंद के एलान के बाद प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। सभी जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। खासकर दोआबा में विशेष पुलिस फोर्स तैनात की गई है। माझा, मालवा में भी फोर्स बढ़ाई गई है।

    सोमवार को सीएम ने डीजीपी, डीजीपी इंटेलिजेंस, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। डीसी जालंधर, होशियारपुर व कपूरथला ने स्कूलों और कॉलेजों में एहतियातन छुट्टी का एलान किया है। जबकि सरकारी संस्थान, बसें और रेल गाड़ियां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत चलेंगी। जालंधर में धारा 144 भी लगाई गई है। जो कि अगले 2 महीने जारी रहेगी।

    जालंधर, अमृतसर, नवांशहर, होशियारपुर, रोपड़, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब जिलों में बंद को लेकर विशेष चौकसी बरतने के आदेश दिए गए हैं। यहां इंटेलिजेंस  की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी और संगठनों की मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके।

    बंद के मद्देनजर 27 जिलों के पुलिस प्रमुखों को सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के लिए नोडल अफसर तैनात किया गया है। वे समय समय पर संबंधित डीसी और डीजीपी ला एंड ऑर्डर को पल पल की रिपोर्ट देंगे। जरूरत पड़ने पर पीएपी, आईआरबी और कमांडो बटालियन की मदद ले सकेंगे।

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  • Punjab:श्री रविदास मंदिर तोड़फोड़ मामले में सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से की दखल देने की अपील

    Punjab:श्री रविदास मंदिर तोड़फोड़ मामले में सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से की दखल देने की अपील

     

    सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने श्री गुरु रविदास मंदिर और समाधि को ढहाने से बिरादरी में पैदा हुए तनाव को सुलझाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से निजी दखल देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित मंदिर को गिराया गया है। गुरु रविदास जयंती समारोह समिति ने राज्य स्तरीय प्रदर्शनों के बाद 13 अगस्त को देश बंद और 15 अगस्त को काले दिन के तौर पर मनाने का एलान किया है।

    इनका नोटिस लेते हुए सीएम ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पर निजी तौर पर ऐतिहासिक महत्व वाले किसी भी स्मारक को तोड़ने के हक में नहीं हैं, जिससे किसी भाईचारे की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। सीएम ने भाईचारे से प्रदर्शन बंद करने की अपील की। क्योंकि उनकी सरकार केंद्र के साथ इस मसले का हल निकालने में भाईचारे को पूरा सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बात कर यह जगह दोबारा अलॉट करने की मांग की। ताकि भाईचारे द्वारा सरोवर सहित मंदिर का निर्माण कराया जा सके।

    सीएम ने गिराए ढांचे का दोबारा निर्माण करने को भाईचारे को कानूनी और वित्तीय सहायता देने का भरोसा दिया। इस मामले में तालमेल को पांच मेंबरी कमेटी बनाने का एलान किया। जिसमें चौधरी संतोख, चरनजीत चन्नी, राजकुमार चब्बेवाल, अरुणा चौधरी और सुशील रिंकू शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि मसले की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जरूरी है कि केंद्र सरकार इस स्थान के मूल ढांचे और रूपरेखा को बहाल करने को सभी कदम उठाए।

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  • करतारपुर कॉरिडोर पर नहीं कोई असर, पंजाब सरकार की 3 मंत्रियों को पाक भेजने की तैयारी

    करतारपुर कॉरिडोर पर नहीं कोई असर, पंजाब सरकार की 3 मंत्रियों को पाक भेजने की तैयारी

     

    पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण के प्रति सिखों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं बता दें कि पंजाब सरकार अपने तीन मंत्रियों को पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रही है।

    केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुए तनाव के बाद इस बात का खतरा पैदा हो गया था की पाकिस्तान सरकार करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण पर समीक्षा कर सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उम्मीद जताई कि भारत-पाक के बीच मौजूदा तनाव का असर करतारपुर कॉरिडोर पर नहीं पड़ेगा।

    पंजाब सरकार की ओर से तीन मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है जो पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस संबंध में पंजाब के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पाकिस्तान जाने के लिए भारत सरकार के अनुमति मांगी गई है। वहीं, पाकिस्तान द्वारा भारत से कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए जाने और भारतीय राजदूत को वापस भेज दिए जाने के बाद यह साफ है कि अब मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को वीजा नहीं मिल सकेगा।

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  • पंजाब सरकार का फैसला, सरकारी नौकरी और पदोन्नति में दिव्यांगों को मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

    पंजाब सरकार का फैसला, सरकारी नौकरी और पदोन्नति में दिव्यांगों को मिलेगा 4 फीसदी आरक्षण

     

    पंजाब में अब दिव्यांगों को राज्य की सरकारी नौकरियों और पदोन्नति में चार फीसदी आरक्षण मिलेगा। कैप्टन सरकार ने केंद्र के 13 सिंतबर 2107 को दिए आदेश को लागू करने के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी तक पंजाब में तीन फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। 4 फीसदी आरक्षण का प्रावधान केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन विभाग की ओर से दि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलीटीज एक्ट 2016 के तहत दी जाएगी।

    जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकारी नौकरियों के ग्रुप ए, बी, सी और डी में पदोन्नति और सीधी भर्ती में 4 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। दृष्टिहीन या अल्प दृष्टिहीन को 1 फीसदी, बहरे व्यक्तियों के लिए 1 फीसदी, मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित लोकोमोटर विकलांगता के लिए 1 फीसदी और ग्रुप ए से डी के अधीन ऐसे लोग जो विभिन्न तरह की विकलांगता से ग्रस्त हैं, के लिए 1 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू की गई है।

    पंजाब सरकार की ओर से पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को 7 फरवरी, 1996 में लागू किया गया था। इसके तहत विकलांगों की तीन कैटेगरी बनाई गई थी, जिनमें शारीरिक तौर पर विकलांगों को 1 फीसदी, दृष्टिहीनों को 1 फीसदी और मूक-बधिर लोगों को 1 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब केंद्र सरकार के नए कानून के तहत एक अन्य कैटेगरी को विकलांगों की श्रेणी में शामिल करते हुए उन्हें नौकरियों में 1 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इस तरह विकलांगों के लिए नौकरियों में पदोन्नति और आरक्षण 4 फीसदी हो गया है।

     

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  • पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर साइबर ठगी का शिकार

    पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर साइबर ठगी का शिकार

     

    पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सांसद परनीत कौर से 23 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगी की यह घटना हफ्तेभर पहले संसद सत्र के दौरान हुई। शातिर ठग ने खुद को एसबीआई का बैंक मैनेजर बताते हुए परनीत से कहा कि आपकी सैलरी डालनी है। जल्दी से एटीएम और उसके पीछे लिखा CVV नंबर बता दें, क्योंकि देर होने पर सैलरी अटक जाएगी। अब पंजाब पुलिस की टीम आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए झारखंड गई है।

    ठग ने कहा था कि मैं होल्ड कर रहा हूं। आपके पास एक ओटीपी नंबर आएगा, उसे भी बता दीजिएगा ताकि अभी सैलरी डाली जा सके। इसके तुरंत बाद ही उसके खाते से 23 लाख रुपए निकले गए। मैसेज देखते ही परनीत के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

    मुख्यमंत्री की पत्नी से ठगी करने वाले आराेपी अताउल अंसारी को रिमांड पर लेने के लिए पंजाब पुलिस की टीम मंगलवार को झारखंड के जामताड़ा पहुंची। जामताड़ा के एसपी अंशुमन कुमार ने बताया कि साइबर अपराधी को रिमांड पर पटियाला पुलिस के साथ भेजने की प्रक्रिया चल रही है। एसपी ने बताया कि तीन अगस्त को ही अंसारी को एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर जामताड़ा जेल भेजा गया था।

    पटियाला के एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धो ने बताया कि अंसारी ने खुद को बैंक अफसर बताते हुए सांसद परनीत कौर को झांसे में लिया था। बताया कि हफ्तेभर पहले ही संसद सत्र के दौरान साइबर अपराधी ने उनके खाते से 23 लाख रुपए उड़ा लिए थे। झारखंड पुलिस के मुताबिक, अंसारी के खिलाफ जामताड़ा साइबर थाना में ठगी का केस दर्ज है। उधर, मंडल कारा जामताड़ा के जेलर ने पूछे जाने पर बताया कि पंजाब पुलिस द्वारा अताउल अंसारी को रिमांड में लेने के लिए आवेदन दिया गया है। अताउल के विरुद्ध पंजाब के पटियाला थाना में भी केस दर्ज है।

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  • Article-370: पंजाब में जश्न मनाने पर रोक, 20 लोग पुलिस हिरासत में

    Article-370: पंजाब में जश्न मनाने पर रोक, 20 लोग पुलिस हिरासत में

     

    केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 को लेकर किए गए फैसले के बाद पंजाब में किसी तरह के जश्न मनाने या प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीजीपी दिनकर गुप्ता, डीजीपी इंटेलिजेंस वीके भांवरा के अलावा कई अधिकारी थे।

    कैप्टन ने कहा,यह भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना ही भारत का संविधान फिर से लिख दिया गया। ऐसे ऐतिहासिक फ़ैसले मनमाने ढंग से नहीं होने चाहिए। एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। वहीं, खुशी में लड्डू बांट रहे फतेहगढ़ साहिब के भाजपा जिलाध्यक्ष साथ करीब 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पांतड़ा में भी 15 हिंदु कार्यकर्ताओं को शांति भंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है।

    धारा 370 खत्म करने के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे वामपंथी स्टूडेंट संगठनों और एबीवीपी में टकराव हो गया। करीब डेढ़ घंटे स्टूडेंट सेंटर पर दोनों पक्षों की नारेबाजी हुई। मौके पर मौजूद पुलिस मुलाजिमों ने मामला बहुत देर तक संभाले रखा।

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  • पंजाब: AAP विधायक हरिंदर सिंह फूलका ने स्पीकर को लिखा पत्र, कहा उनका इस्तीफा किया जाए मंजूर

    पंजाब: AAP विधायक हरिंदर सिंह फूलका ने स्पीकर को लिखा पत्र, कहा उनका इस्तीफा किया जाए मंजूर

     

    आम आदमी पार्टी के विधायक हरिंदर सिंह फूलका ने विधानसभा के स्पीकर राणा केपी को पत्र लिखकर उनका इस्तीफा मंजूर करने को कहा है, ताकि फगवाड़ा और जलालाबाद के होने वाले उप चुनावों के साथ-साथ दाखां हलके का भी उप चुनाव हो सके।

    उन्होंने कहा कि इन दोनों सीटों से जो विधायक जीतकर सांसद बने हैं, उनके इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं तो उनका इस्तीफा क्यो नहीं मंजूर किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। रविवार को एचएस फूलका ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर को लिखे पत्र में यह बातें कहीं।

    फूलका ने स्पीकर राणा केपी सिंह को लिखा पत्र मीडिया को जारी किया है। इसमें फूलका ने लिखा है कि उन्होंने अक्तूबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद वह व्यक्तिगत रूप से उनके सामने पेश हुए थे। उन्होंने तब भी इस्तीफे की कॉपी सौंपी थी।

    विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर ने 23 मार्च 2019 को इस्तीफे पर सुनवाई के लिए बुलाया था। उस बैठक में भी उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेना चाहिए।

     

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