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  • देश की पहली निजी ट्रेन तेजस लेट हुई, यात्रियों को मिलेगा मुआवजा

    देश की पहली निजी ट्रेन तेजस लेट हुई, यात्रियों को मिलेगा मुआवजा

     

    भारतीय रेल में सफर करनेवाले शायद ही कभी समय पर पहुंचने की कामना करते हैं। रेलवे के निजीकरण के बाद इंडियन रेलवे अपने पैसेंजरों की धारणा भी बदलनेवाली है। अब भारतीय रेल विलंब से चलने पर जुर्माना भी देगी। दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस तीन घंटे से अधिक विलंब थी। इसके फलस्वरूप रेलवे की ओर से यात्रियों को 1.62 लाख रुपये का जुर्माना चुकाया जायेगा। सोमवार को रेलवे के अथिकारियों ने बताया कि तेजस का संचालन करनेवाली रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी (IRCTC)  अपने 950 यात्रियों को जुर्माने के रूप में उक्त रकम चुकायेगी।

    अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि तेजस ट्रेन लखनऊ से सुबह 6.10 बजे चलने के बाद सुबह करीब 9.55 बजे चली थी और नई दिल्ली दोपहर 12.25 बजे पहुंचने के बजाय करीब 3.40 बजे पहुंची थी। यह ट्रेन नई दिल्ली से लखनऊ के लिए दोपहर 3.35 बजे रवाना होने के बजाय शाम को 5.30 बजे रवाना हुई थी। इसके बाद यह ट्रेन रात को 10.05 बजे पहुंचने के बजाय रात 11.30 बजे पहुंची थी। इसके चलते लखनऊ से दिल्ली जाने वाले 450 यात्रियों को 250 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जबकि दिल्ली से लखनऊ जाने वाले प्रत्येक 500 यात्रियों को सौ रुपया दिया जाएगा।

    एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हरेक यात्री इस मुआवजा राशि को बीमा कंपनी की ओर से दिए गए लिंक के जरिए हासिल किया जा सकता है। यह लिंक तेजस एक्सप्रेस के हर टिकट पर दर्ज होता है। उन्होंने यह भी बताया कि 19 अक्टूबर को तेजस एक्सप्रेस के परिचालन में देरी की वजह कानपुर के पास एक ट्रेन का पटरी से उतर जाना था।

    दरअसल, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC तेजस ट्रेन (Tejas Train) में यात्रियों को बेहतरीन बीमा सुविधाएं दे रही है। आईआरसीटीसी यात्रियों को 25 लाख रुपये का यात्रा बीमा यानी दुर्घटना बीमा दे रही है। यही नहीं यदि यात्रा करने के दौरान यदि यात्री के घर में चोरी हो जाती है तो उसके लिए लाख रुपये का कवर भी इसी बीमा योजना में शामिल है। 

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  • दिल्ली: इन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक

    दिल्ली: इन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक

     

    त्योहारों के मद्देनजर रेलवे ने बड़ी तैयारी की है। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नई दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद रहेगी। इसी तरह हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर 25 से लेकर 27 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद रहेगी।

    महिलाओं, बुजुर्गो और अन्य जरूरतमंद यात्रियों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। इनकी सहायता के लिए रेलवे स्टेशन पर आने वालों को प्लेटफॉर्म टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय भी बनाए जा रहे हैं। वैध टिकट वाले ही स्टेशन परिसर में दाखिल हो सकें, इसके लिए प्रवेश द्वार पर टिकट की जांच की जाएगी।

    नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तथा आनंद विहार टर्मिनल पर 25 अक्टूबर से एक नवंबर तक सभी प्रकार के पार्सल के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान न तो पार्सल की बु¨कग होगी और न ही बाहर से आने वाला सामान यहां उतारा जाएगा। यात्रियों को सामान अपने साथ ही लेकर जाना होगा। प्लेटफॉर्म पर पार्सल को इकट्ठा करने और प्लेटफॉर्म के एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रालियां चलाने पर भी रोक रहेगी। हालांकि रजिस्टर्ड समाचार-पत्र/पत्रिकाओं की बु¨कग स्वीकार की जाएंगी।

    नई दिल्ली से बिहार की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर-16 से रवाना होंगी। जरूरत के अनुसार कुछ ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर-15 से भी चलेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) पर नहीं चढ़ना पड़े इसे ध्यान में रखा जाएगा। अजमेरी गेट की तरफ से आकर यात्री प्लेटफार्म नंबर 16 से ट्रेन में सवार होंगे तो एफओबी पर भीड़ नहीं लगेगी। सिर्फ प्रवेश व निकास गेट से ही आवाजाही होगी।

    नई दिल्ली स्टेशन और आनंद विहार टर्मिनल पर जनरल टिकट काउंटरों को की संख्या बढ़ाई जा रही है। नई दिल्ली में 120 टिकट काउंटर व 60 पूछताछ केंद्र होंगे। यात्रियों को असुविधा नहीं हो इसके लिए अजमेरी गेट की तरफ टेंट लगाकर अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया जा रहा है जिसमें टिकट काउंटर व पूछताछ काउंटर भी बनेंगे। आनंद विहार टर्मिनल पर भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। पुरानी दिल्ली सहित अन्य स्टेशनों पर भी अस्थाई टिकट काउंटर खोले जाएंगे।

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  • IMF के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट टैक्स घटना निवेश के लिए अच्छा, अगले साल GDP ग्रोथ 7% संभव

    IMF के अनुसार भारत में कॉर्पोरेट टैक्स घटना निवेश के लिए अच्छा, अगले साल GDP ग्रोथ 7% संभव

     

    अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि भारत में सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती करने के एलान से अगले साल विकास दर 7 फीसदी हो सकती है। फिलहाल इस वित्त वर्ष में इसके 6.1 के रहने की उम्मीद है। मुद्रा कोष के एशिया-प्रशांत क्षेत्र के निदेशक चेंगयांग री ने कहा कि रेपो रेट में आरबीआई द्वारा कमी और टैक्स में कटौती से देश के अंदर निवेश काफी बढ़ेगा। इसके साथ ही देश को वित्तीय एकीकरण पर ध्यान देना चाहिए।

    इसके साथ ही एनबीएफसी सेक्टर की समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। सरकारी बैंकों को पूंजी मुहैया करवाने जैसे प्रयासों से बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की प्रक्रिया जारी है। इस संदर्भ में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि बुनियादी मुद्दों पर भारत ने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए भारत को कुछ और समस्याओं का हल करना होगा।

    क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने कहा कि दीर्घकालिक सुधारों के लिए मानव पूंजी में निवेश पहली प्राथमिकता है। उनका कहना है कि श्रम शक्ति में महिलाओं को शामिल करना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की महिलाएं काफी प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वो घर बैठी हुई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले साल काफी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी।

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  • रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया मुकाम, 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी

    रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया मुकाम, 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी

     

    रिलायंस इंडस्ट्रीज 9 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी बन गई। कंपनी के शेयर में शुक्रवार को 2% बढ़त आने से वैल्यूएशन बढ़कर 9.01 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। रिलायंस पिछले साल अगस्त में 8 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंची थी। इस मामले में भी वो देश की सबसे पहली कंपनी बनी थी।

    मार्केट कैप में आईटी कंपनी टीसीएस का दूसरा नंबर है। उसका वैल्यूएशन 7.70 लाख करोड़ रुपए है। रिलायंस 10 हजार करोड़ रुपए का तिमाही मुनाफा कमाने वाली देश की पहली निजी कंपनी भी है। उसे 2018 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में पहली बार इतना प्रॉफिट हुआ था। जनवरी में तिमाही नतीजे घोषित करने के बाद से रिलायंस के शेयर का अच्छा प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को तेजी का लगातार 5वां दिन है।

    इस साल शेयर 27% रिटर्न दे चुका। 31 दिसंबर 2018 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत बीएसई पर 1121 रुपए थी। शेयर अब 1428 रुपए पर आ गया। यह 52 हफ्ते का उच्च स्तर भी है। ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने बुधवार को यह रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक रिलायंस के न्यू कॉमर्स और ब्रॉडबैंड बिजनेस की मदद से अगले 24 महीने में कंपनी का मार्केट कैप 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

     

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  • ई-कॉमर्स कंपनियों पर कस सकता है शिकंजा, सरकार कर रही इन आरोपो की जांच

    ई-कॉमर्स कंपनियों पर कस सकता है शिकंजा, सरकार कर रही इन आरोपो की जांच

     

    फेस्टिव सीजन में हर साल अरबों डॉलर का कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कस सकता है। सरकार भारी छूट के साथ बाजार बिगाड़ने वाली कीमत पर उत्पादों को बेचे जाने के आरोपों को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और ऐमजॉन की जांच कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

    उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को विस्तृत सवाल भेजे गए हैं और उनके जवाब का इंतजार है। गोयल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने पिछले एक पखवाड़े में अपने मंच से तीन अरब डॉलर का सामान बेचा है। आमतौर पर इन कंपनियों की सालाना बिक्री का आधा त्योहारी मौसम में ही बेचा जाता है।

    गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट या रियायत देने और बाजार बिगाड़ने वाली कीमत की पेशकश करने का कोई अधिकार नहीं है। सस्ता सामान बेचकर खुदरा क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने की कतई अनुमति नहीं दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियां अपने पास उत्पाद रखकर उसकी बिक्री नहीं कर सकती हैं। गोयल ने कहा कि उनके मंत्रालय को व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से इन कंपनियों के कथित उल्लंघन की शिकायत मिली है। मंत्री ने कहा कि इन कंपनियों को विस्तृत सवाल भेजे गए हैं। आज या कल उन्हें अनुपूरक सवाल भी भेजे जाएंगे। गोयल ने याद दिलाया कि वह ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले भी आगाह कर चुके हैं। उन्होंने कहा, यदि किसी तरह का उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून स्पष्ट है। कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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  • पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार हुई फेल

    पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए मोदी सरकार पर निशाना, कहा सरकार हुई फेल

     

    देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों को अर्थव्यवस्था की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल स्लो डाउन भारत में आ रहा है। बीजेपी को जिसके लिए वोट मिला, उसमें फेल हो चुकी है।

    पूर्व पीएम ने कहा कि चीन से आयात बढ़ा है, मौजूदा अर्थव्यवस्था ने लाखों लोगों के सपने रोके, उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। महाराष्ट्र का मैन्युफैक्च‍रिंग ग्रोथ पिछले 4 साल से गिर रहा है। पुणे में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई हैष निवेशक दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा, महाराष्ट्र को गंभीर आर्थिक मंदी के कुछ बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ा है। लगातार 4 वर्षों से महाराष्ट्र की विनिर्माण विकास दर घट रही है। पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र सबसे अधिक फैक्ट्रियों के बंद होने का गवाह रहा है।

    उन्होंने कहा, मुझे भारत के सबसे बड़े ऑटो विनिर्माण केंद्र पुणे के ऑटो हब में फैली निराशा के बारे में बताया गया। इसी तरह की समस्याएं नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और अमरावती को प्रभावित कर रही हैं, जो कभी सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र थे। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आमदनी दोगुनी करने का वादा था, आत्महत्या के मामले दोगुने हुए हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी अर्थव्यवस्था को प्रभवित कर रही है।

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  • अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का खुलासा, उनकी कंपनी रोजाना झेल रही...

    अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का खुलासा, उनकी कंपनी रोजाना झेल रही...

     

    अलीबाबा के फाउंडर जैक मा का कहना है कि उनकी कंपनी हर रोज 30 करोड़ साइबर अटैक झेल रही है, इसके बावजूद ग्रुप की पेमेंट कंपनी अलीपे को हैकर्स अभी तक कोई आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा सके। अलीपे के 1 अरब यूजर हैं, इसके जरिए रोज 50 अरब डॉलर की वैल्यू के ट्रांजेक्शन होते हैं। जैक मा ने सिंगापुर में फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को ये जानकारी दी।

    फरवरी में अलीबाबा पर हुई साइबर अटैक की कोशिश से कंपनी की ई-कॉमर्स साइट ताओबाओ के 2 करोड़ यूजर के अकाउंट खतरे में आ गए थे। अलीबाबा के मुताबिक उसने सही समय पर खतरे का पता लगा लिया था। जैक मा ने कंपनी की कामयाबी का श्रेय अलीबाबा इंटेलीजेंस की उन्नत तकनीकी क्षमताओं को दिया।

    उन्होंने कहा कि इंटरनेट पर नुकसानदायक गतिविधियों को नाकाम करने में मशीनें इंसानों से बेहतर हैं। जैक मा पिछले महीने अलीबाबा के चेयरमैन पद से रिटायर हुए थे। कारोबार में अहम योगदान के लिए उन्हें फोर्ब्स ग्लोबल सीईओ कॉन्फ्रेंस में लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड दिया गया।

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  • Google ने लॉन्च की पिक्सल 4 सीरीज, लेकिन भारतीयों के लिए ये फोन...

    Google ने लॉन्च की पिक्सल 4 सीरीज, लेकिन भारतीयों के लिए ये फोन...

     

    गूगल ने अपनी पिक्सल 4 सीरीज का लॉन्च अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक इवेंट में किया। यहां गूगल ने गूगल पिक्सल 4 और गूगल पिक्सल 4 एक्सएल का लॉन्च किया है। गूगल पिक्सल 4 और गूगल पिक्सल 4 एक्सएल हाई एंड एंड्रॉइड फोन्स हैं लेकिन भारत में रहने वालों के लिए निराशा की बात है कि ये फोन यहां लॉन्च नहीं किए जाएंगे।

    गूगल पिक्सल 4 की कीमत कंपनी ने 799 डॉलर रखी है और गूगल पिक्सल 4 एक्सएल जिसकी 6.3 इंच की बेहद बड़ी स्क्रीन है उसकी कीमत कंपनी ने 899 डॉलर तय की है। गूगल पिक्सल 4 सीरीज़ को आज न्यूयॉर्क में आयोजित मेड बाई गूगल इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया। गूगल पिक्सल 4 और गूगल पिक्सल 4 एक्सएल अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में उपलब्ध होंगे लेकिन ये भारत में गूगल फोन के चाहने वालों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

    गूगल पिक्सल स्मार्टफोन में सोली रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो कि बेहद छोटा चिप बेस्ट सिस्टम है और 60GHz mmWave फ्रीक्वेंसी पर चलता है। भारत सरकार ने इस फ्रीक्वंसी रेंज को अब तक अप्रूव नहीं किया है और इसीलिए ये फोन भारत के यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि गूगल ने पिक्सल 4 सीरीज को इंडिया में लॉन्च नहीं करने की वजह का खुलासा नहीं किया है।

    पिक्सल 4 का स्क्रीन साइज 5.7 इंच है जिसकी ग्लोबल कीमत 799 डॉलरहै और पिक्सल 4 एक्सएल 6.3 इंच स्क्रीन के साथ 899 डॉलर में मिल रहा है। पिक्सल 4 जो कि 64 जीबी वेरिएंट में मिल रहा है और पिक्सल 4 एक्सएल 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट में आ रहा है।

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  • IRCTC की शानदार लिस्टिंग, शेयर खरीदने वाले हुए मालामाल!

    IRCTC की शानदार लिस्टिंग, शेयर खरीदने वाले हुए मालामाल!

     

    शेयर बाजार में आज एक और शानदार लिस्टिंग हुई है। IRCTC का शेयर BSE पर 644 रुपये और एनएसई पर 626 रुपये पर लिस्ट हुआ है। IRCTC की लिस्टिंग करीब 96 फीसदी प्रीमियम पर हुई है। IRCTC ने शेयर बाजार में धमाकेादार एंट्री मारी है।

    ये पिछले 10 साल की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टिंग है। IRCTC IPO का इश्यू प्राइस 320 रुपये प्रति शेयर था। ये इश्यू 112 गुना भरा था। इसका रिटेल हिस्सा 14 गुना भरा था। वहीं, QIB हिस्सा 109 गुना और HII हिस्सा 354 गुना भरा था। IRCTC रेलवे में केटरिंग की सर्विस देती है। इसके साथ ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग और पैकेज्ड ड्रिंक वाटर बेचती है।

    IRCTC Asia-Pacific की व्यस्ततम वेबसाइट में शामिल है। इसके जरिए हर महीने 2.5-2.8 करोड़ टिकट बिक्री होती है। रोजाना इसकी वेबसाइट पर 7 करोड़ login होते हैं। कंपनी प्रति टिकट 10-30 रुपये फीस वसूलती है। IPO के बाद कंपनी में सरकारी का हिस्सा 87 फीसदी रह जाएगा। इस आईपीओ के जरिए सरकार ने 620 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी मुनाफे का 40 फीसदी हिस्सा डिविडेंड पर खर्च करती है।

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  • टमाटर लगा रहा रसोई में महंगाई का तड़का, दामों में फिर इजाफा

    टमाटर लगा रहा रसोई में महंगाई का तड़का, दामों में फिर इजाफा

     

    केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद भी टमाटर के दामों में वृद्धि थम नहीं रही है। दिल्ली में शुक्रवार को फिर टमाटर के दामों में इजाफा हुआ। दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का थोक भाव 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि खुदरा भाव 80 रुपये प्रति किलो हो गया है। कारोबारियों ने बताया कि टमाटर की आपूर्ति कम होने के कारण इसके दाम में वृद्धि हो रही है।

    प्याज के बाद अब टमाटर की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को सरकार ने मदर डेयरी के सफल आउटलेट से सस्ती दरों पर टमाटर मुहैया कराने का फैसला किया, किन्तु फिर भी टमाटर के दाम में हो रही वृद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकार ने सफल के आउटलेट पर 25 रुपये में 200 ग्राम टमाटर प्यूरी का पैक मुहैया कराया है, जोकि 800 ग्राम टमाटर के बराबर है। टमाटर प्यूरी का इससे बड़ा 825 ग्राम के एक पैक 85 रुपये में बिकता है, जो 2.5 किलो टमाटर के बराबर है।

    दिल्ली की कृषि उत्पाद बाजार समिति की कीमत सूची के मुताबिक, दिल्ली में शुक्रवार को टमाटर का थोक भाव 16-50 रुपये प्रति किलो चल रहा था, जबकि एक दिन पहले गुरुवार को आजादपुर मंडी में टमाटर का थोक भाव 12-46 रुपये प्रति किलो था। थोक भाव में चार रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है। खुदरा टमाटर दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को 50-80 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहा था।

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  • ऑटो सेक्टर के लिए बुरी खबर, 33% गिरी घरेलू कार बिक्री, लगातार 11वें महीने दर्ज की गई गिरावट

    ऑटो सेक्टर के लिए बुरी खबर, 33% गिरी घरेलू कार बिक्री, लगातार 11वें महीने दर्ज की गई गिरावट

     

    देश में आर्थिक मंदी के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर बुरी खबर आई है। घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री सितंबर महीने में 23.69 फीसदी गिरकर 2 लाख 23 हजार 317 इकाइयों पर आ गई है। पिछले साल इसी महीने 2 लाख 92 हजार 660 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी। यह लगातार 11वां महीना है, जब वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है।

    सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक, चालू माह के दौरान कारों की घरेलू बिक्री सितंबर 2018 की 1 लाख 97 हजार 124 इकाइयों की तुलना में 33.40 फीसदी गिरकर 1 लाख 31 हजार 281 इकाइयों पर आ गई है। इस दौरान मोटरसाइकिलों की बिक्री पिछले साल की 13 लाख 60 हजार 415 इकाइयों की तुलना में 23.29 फीसदी कम होकर 10 लाख 43 हजार 624 इकाइयों पर आ गई है।

    सितंबर के दौरान दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 22.09 फीसदी गिरकर 16 लाख 56 हजार 774 इकाइयों पर आ गई। पिछले साल सितंबर में 21 लाख 26 हजार 445 दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई थी। सियाम ने कहा है कि इस दौरान व्यावसायिक वाहनों की बिक्री भी 39.06 फीसदी गिरकर 58 हजार 419 इकाइयों पर आ गई. पिछले साल सितंबर में 95 हजार 870 व्यावसायिक वाहनों की बिक्री हुई थी।

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  • रैनबैक्सी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह गिरफ्तार, 2300 करोड़ रुपये के हेराफेरी का है मामला

    रैनबैक्सी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह गिरफ्तार, 2300 करोड़ रुपये के हेराफेरी का है मामला

     

    दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा रैनबैक्सी के पूर्व सीईओ मलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मलविंदर सिंह की गिरफ्तारी लुधियाना से हुई। पुलिस ने मलविंदर को 2300 करोड़ रुपये के हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार की है। आरोप है कि शिवेंद्र ने रैली गेर एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में होते हुए बैंकों से 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लिया था।

    इसके बाद उस पैसे को गलत तरीके से अपनी सहायक कंपनियों में ट्रांसफर करवाया था। शिवेंद्र, मलविंदर सिंह के भाई हैं। जब रैली गेयर फिनवेस्ट लिमिटेड को पता चला कि इस लोन की वजह से उसे काफी घाटा हुआ है तो मामले की शिकायत की गई।

    जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने शिवेंद्र सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शिवेंद्र सिंह से 15 दिनों से पूछताछ की जा रही थी। जिसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ कंपनी के तीन अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी को दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा। पेशी के दौरान पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी।

     

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  • PMC घोटाले पर वित्त मंत्री का बयान, को-ऑपरेटिव बैंक से सरकार कोई लेना-देना नहीं, RBI करती है निगरानी

    PMC घोटाले पर वित्त मंत्री का बयान, को-ऑपरेटिव बैंक से सरकार कोई लेना-देना नहीं, RBI करती है निगरानी

     

    पंजाब और महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले पर पल्ला झाड़ते हुए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि को-ऑपरेटिव बैंक से सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी निगरानी करता है। साथ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में बीजेपी कार्यालय के बाहर पीएमसी बैंक के नाराज उपभोक्ताओं से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर से बातचीत करूंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने पीएमसी बैंक के उपभोक्ताओं से कहा, रिजर्व बैंक मामले को देख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारी सहकारी बैंकों के नियमन की खामियों पर चर्चा करने वाले हैं।

    इसके अलावा उनका कहना है कि बहुराज्यीय सहकारी बैंकों का संचालन बेहतर बनाने के लिये संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने आर्थिक नरमी पर कहा, हम उन सभी क्षेत्रों को राहत दे रहे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ अगले सप्ताह बैठक करेंगी। बैठक में कर्ज देने के मामले में प्रगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

    एक महीने से भी कम समय में सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के सीईओ के साथ दूसरी बैठक है। कृषि, वाहन, आवास, एमएसएमई, शिक्षा और व्यक्तिगत श्रेणी में कर्ज उपलब्ध कराने के लिये लोन मेला का पहला चरण सात अक्टूबर को समाप्त हुआ। दूसरा चरण दिवाली से ठीक पहले 150 जिलों में 21 अक्टूबर से 245 अक्टूबर को होगा।

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  • जियो यूजर्स को लगा बड़ा झटका, अब फ्री नहीं रही वॉयस कॉलिंग, देने होंगे पैसे

    जियो यूजर्स को लगा बड़ा झटका, अब फ्री नहीं रही वॉयस कॉलिंग, देने होंगे पैसे

     

    अपने फ्री वॉयस कॉलिंग, सर्फिंग, जैसे ऑफर्स के साथ कस्टमर्स को सौगात देने वाली कंपनी जियो ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब कॉलिंग के लिए चार्ज लेने का एलान किया है। जियो कस्टमर्स को अब अब दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए 6 पैसा प्रति मिनट का चार्ज देना होगा। वहीं, जियो से जियो नेटवर्क पर कॉलिंग पहले की तरह फ्री रहेगी।

    अब तक जियो के साथ-साथ दूसरे नेटवर्क पर भी वॉयस कॉलिंग पूरी तरह से फ्री थी। अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए कंपनी ने फ्री डेटा की पेशकश की है। इसके लिए कंपनी ने चार तरह के IUC Top Up वाउचर पेश किया है जो आपको आपके मंथली प्लान के अलावा खरीदने होंगे। जो 10, 20, 50 और 100 रुपए के हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप टॉपअप चुन सकते हैं। ये नॉन जियो मिनट हैं जो दूसरे नेटवर्क पर काल करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जियो नेटवर्क पर काल करने से ये डिडक्ट नहीं होंगे।

    बता दें कि टॉप अप किसी वैलिडिटी पीरिएड के साथ नहीं आए हैं। इसलिए आप अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज या IUC एक मोबाइल टेलिकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे को भुगतान की जाने वाली रकम है। जब एक टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राहक दूसरे ऑपरेटर के ग्राहकों को आउटगोइंग मोबाइल कॉल करते हैं तब IUC का भुगतान कॉल करने वाले ऑपरेटर को करना पड़ता है। दो अलग-अलग नेटवर्क के बीच ये कॉल मोबाइल ऑफ-नेट कॉल के रूप में जानी जाती हैं। ट्राई द्वारा IUC शुल्क निर्धारित किए जाते हैं और वर्तमान में यह 6 पैसे प्रति मिनट हैं।

     

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  • केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी

    केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा, महंगाई भत्ते में 5 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी

     

    केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया कि कैबिनेट ने कर्मचारियों के डीए में पांच फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। कैबिनेट ने डीए में पांच फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

    50 लाख सरकारी कर्मचारी और 62 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से सरकार पर करीब 16000 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा। अभी डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड की अनिवार्य सीडिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। अब लाभांवित किसानों के पास अपना अकाउंट आधार से लिंक करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा।

    केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह किया गया। कैबिनेट ने 5,300 विस्थापित कश्मीरी परिवार, जो कश्मीर क्षेत्र से बाहर बस गए, उन्हें पुनर्वास के लिए प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये देने का फैसला किया है। ये विस्थापित कश्मीरी परिवार कश्मीर क्षेत्र से बाहर बस गए थे। ये 5300 परिवार बंटवारे के बाद पीओके से भारत आए थे और कश्मीर से बाहर बसे हुए थे। प्रधानमंत्री ने जो 2016 में विस्थापित कश्मीरी परिवार के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया था, इसका फायदा अब इन परिवारों को भी मिलेगा।

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